श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में Article 370 और 35A की Restoration को लेकर पेश किए गए एक नए Resolution के बाद लगातार तीसरे दिन भी Chaos जारी रहा। इस सत्र में नारेबाजी, शारीरिक झड़पें, और BJP विधायकों द्वारा Walkout देखा गया। कई BJP सदस्य सदन के वेल में कूद गए, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और उन्हें अंततः मार्शल्स द्वारा बाहर निकाला गया।

यह विवाद बुधवार को शुरू हुआ जब National Conference (NC) ने एक नया Resolution पेश किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के Special Status को बहाल करने की मांग की गई थी। BJP ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे “Illegal” करार दिया और इसे वापस लेने की मांग की। हालांकि, स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने BJP की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सदन ही प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार रखता है, न कि स्पीकर।

NC और BJP के बीच विवाद की जड़

NC द्वारा पेश किए गए Resolution में Artilce 370 और 35A की Restoration की मांग की गई थी, जिन्हें 2019 में Abrogate कर दिया गया था। BJP इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रही थी, जबकि NC इसे राज्य की Autonomy बहाल करने के लिए आवश्यक बता रही थी। BJP का कहना था कि यह प्रस्ताव अवैध है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

स्पीकर राठर ने BJP की इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार केवल सदन का है। BJP ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया और इसे अस्वीकार्य करार दिया।

हंगामा और मारपीट

इस विवाद के बीच, BJP के Leader of Opposition सुनील शर्मा ने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, Awami Ittehad Party (AIP) के नेता शेख खुर्शीद एक Banner लेकर विधानसभा के वेल में आ गए। इस बैनर पर Article 370 और 35A की Restoration की मांग लिखी थी। BJP के विधायकों ने तुरंत हस्तक्षेप किया, बैनर छीनकर फाड़ दिया, जिससे सदन में कुछ देर के लिए हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान People’s Conference के विधायक सज्जाद लोन ने खुर्शीद का समर्थन किया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

इस घटनाक्रम के बाद, सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए Adjourn कर दी गई।

सदन का फिर से शुरू होना और BJP का विरोध जारी

कार्यवाही पुनः शुरू होने पर भी BJP सदस्यों ने Protest जारी रखा, जबकि स्पीकर ने बार-बार व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। स्पीकर ने कहा, “मुझे ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर न करें जो मैं नहीं उठाना चाहता।” इसके बावजूद BJP के सदस्य Bharatiya Jana Sangh के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समर्थन में नारे लगाते रहे। वहीं, NC के सदस्य Jammu and Kashmir की Autonomy के लिए किए गए बलिदानों का हवाला देते हुए जवाबी नारे लगा रहे थे।

स्थिति और बिगड़ गई जब स्पीकर राठर ने BJP के कुछ विरोध कर रहे विधायकों को सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया। इसके बाद मार्शल्स के साथ BJP विधायकों की झड़प हुई, और तीन BJP विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया। यह देखते ही Treasury Bench के सदस्यों ने तालियां बजाईं और इस कदम का स्वागत किया।

मंत्री सतिश शर्मा की तीखी टिप्पणी

मंत्री सतिश शर्मा ने BJP की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि BJP विधायकों ने “Constitution का अपमान” किया है। उन्होंने कहा कि BJP विधायकों ने विरोध के दौरान संविधान की प्रति पर खड़े होकर उसे “Disrespect” किया, जो कि अस्वीकार्य है। उन्होंने इन विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की।

PDP, People’s Conference और AIP का नया Resolution

इस पूरे विवाद के बीच PDP, People’s Conference और AIP के विधायकों ने एक नया Resolution पेश किया, जिसमें 2019 में Artilce 370 और 35A के Abrogation की कड़ी निंदा की गई। PDP के विधायक वहीद पारा और फैयाज मीर, और People’s Conference के विधायक सज्जाद लोन ने इस Resolution का नेतृत्व किया।

इस नए प्रस्ताव में Article 370 और 35A के Abrogation को “Unconstitutional” और “Jammu-Kashmirको दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन” करार दिया गया। सज्जाद लोन ने एक बयान में NC पर BJP के साथ “Fixed Match” खेलने का आरोप लगाया और कहा कि NC का प्रस्ताव Article 370 के Abrogation की निंदा करने में पर्याप्त नहीं था।

BJP की प्रतिक्रिया

BJP के विधायक आरएस पठानिया ने क्षेत्रीय दलों के इस कदम की निंदा की और कहा कि यह “विधानसभा की Integrity को खतरे में डालने” का प्रयास है। उनका कहना था कि Article 370 का Abrogation अब एक “Closed Matter” है और इसे दोबारा खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में Article 370 और 35A की Restoration को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। NC और BJP के बीच बढ़ती खाई, अन्य दलों की प्रतिक्रिया, और विधानसभा में Chaos से यह स्पष्ट हो गया है कि Jammu-Kashmir के Special Status का मुद्दा आने वाले दिनों में भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहेगा।